कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बोले, शीतकालीन सत्र से पहले बनाएंगे अपना कृषि क़ानून

रायपुर। प्रदेश की भूपेश बघेल वाली सरकार अब केंद्रीय कृषि कानून से हट कर अपना कानून बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। आज इस संबंध में बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। जिस्सकी पहली बैठक आज हुई है। इस कमेटी में प्रदेश के कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, विधि विधाई मंत्री और सहकारिता विभाग के मंत्री मंत्री शामिल है। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बड़ा ब्यान दिया है। उन्होंने कहा कि “अगर जरुरत पड़े तो शीतकालीन सत्र से पहले ही क़ानून बनाएंगे।”

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चौबे ने इस उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि “केंद्र के कानून को कैसे लागू करना है, इस बात पर विचार किया जाएगा, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में कृषि का कानून बनाने प्रतिबद्ध है, हम मजदूरों के लिए भी कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2500 रुपये किसानों को आगे भी धान का समर्थन मूल्य सरकार दिया जाएगा।”

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कृषि मंत्री ने आगे कहा कि “हमारी अगली बैठक में इस कानून के ड्राफ्ट तैयार कर, उसे कैसे लागू किया जाए इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि “इस क़ानून को बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। हमारी कोशिश यही है शीतसत्र से पहले क़ानून बना लिया जाए।उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र स्तर पर जो कानून बने हैं उसे लागू करना केंद्र का काम है, हम अपना कानून लाएंगे।”