किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकारें जल्द करेंगी मुआवजे का ऐलान

दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुपर्व के दिन किसानों को बड़ी राहत देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया। इसी क्रम में सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही कानूनों को निरस्त  करने वाला विधेयक सरकार पास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के इस ऐलान के बाद अब राज्य सरकारें भी किसानों को बड़ी राहत (RAAHAT) देने की तैयारी में हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार किसान आंदोलन (RAAHAT)  के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के लिए मुआवजा जल्द घोषित कर सकती हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि भाजपा नेतृत्व ने अपने राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।

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कांग्रेस पर दबाव बनाने का मिलेगा मौका

गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों ने अलग अलग कारणों की वजह से अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में अब भाजपा शासित राज्य अपनी ओर से मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं। वहीं, आंदोलन में जान गंवाने वाले ज्यादातर किसान पंजाब के रहने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी इसी बहाने पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी अपने निशाने पर ला सकती है और उस पर दबाव बना सकती है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव

गौरतलब है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व वाले राज्यों में किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने में जुट गई है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ ही मोदी सरकार ने किसान संगठनों की ओर से की गई उस मांग को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि पराली जलाने को अपराध से मुक्त किया जाए। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को दी थी।

पराली जलाना हुआ अपराध से मुक्त

केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि किसान संगठनों (RAAHAT)  की ओर से मांग की गई थी कि पराली जलाने को अपराध से मुक्त किया जाए, जिसे मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट के साथ खेती, एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शन व इससे जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने का एलान किया है।