रायपुर। छत्तीसढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले की जांच के लिए एक बड़ा बयान दिया है। इस मामलें में सरकार नया न्यायिक जांच आयोग बना सकती है। इस बात के संकेत खुद सूबे के मुखिया ने दिए है।
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मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा “आयोग ने समय बढ़ाने का आग्रह किया था। रिपोर्ट अधूरी हो सकती है। इस पर विचार कर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा।”
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि “आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका था। उन्होंने बताया था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है। ऐसे में उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा।”
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा न्यायिक जांच आयोग ने 6 नवंबर को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसूईया उइके को सौंपी है। सामान्य परंपरा से उलट राज्य सरकार की जगह राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने पर सरकार और कांग्रेस में नाराजगी बढ़ी हुई है।
कांग्रेस ने की थी नए आयोग की मांग
कांग्रेस की ओर से झीरम घाटी कांड की जांच के लिए नए आयोग की मांग उठी थी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सबसे पहले इसकी मांग उठाई। बाद में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और दूसरे नेताओं ने यह बात उठाई थी।
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गौरतलब है कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा अभी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बताया जा रहा है, उनके बिलासपुर से निकलने से पहले ही इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। यह रिपोर्ट 10 खंडों और 4 हजार 184 पेज में तैयार की गई है।
