रायपुर। धान खरीदी के मुद्दे ,एमएसपी की बढ़ी हुई रकम किसानों को ना मिलने व अन्य विषयों को लेकर भाजपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा रायपुर जिला ने पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुंदरानी, नंदे साहू, छगन मूंदड़ा, महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर ने ये ज्ञापन सौपा है।
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ज्ञापन में राज्यपाल महोदय से किसान की समस्याओं के निराकरण को लेकर अनुरोध किया गया कि “छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब तैयार है लेकिन शासन द्वारा इस सत्र में इसकी खरीदी को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं किये जाने से किसानों में बेचैनी है। प्रदेश में मुख्य रूप से महामाया और सरना दो किस्म के धान की खेती होती है।”
इसमें महामाया की कटाई नवम्बर के पहले सप्ताह में पूरी हो जायेगी और सरना की कटाई भी पहले सप्ताह में ही शुरू हो जायेगी। किसानों को कटाई और मिजाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, इसके साथ ही हिन्दुओं का प्रमुख त्यौहार दीपावली भी पहले सप्ताह में ही होने के कारण किसानों को पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता इसी समय होती है।”
प्रदेश में धान के रकबे को गुपचुप ढंग से कम किए जाने की साजिश भी कांग्रेस सरकार रच रही है। अफसरों पर दबाए डाला जा रहा है, कर्मचारियों को जबरन धान का रकबा कम दिखाये जाने का निर्देश दिया जा रहा है। रकबे को काफी कम कर धान खरीदने के अपने कर्तव्य से प्रदेश सरकार बचना चाह रही है।
इसी तरह केंद्र सरकार लगातार फसलों के एमएसपी में वृद्धि करती जा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।कांग्रेस सरकार अपने वादे के अनुसार धान का 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल कीमत एकमुश्त तो नहीं ही दे पा रही है, ऊपर से केंद्र द्वारा हर सत्र में जो समर्थन मूल्य बढाया जा रहा है, उसका भी लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा है।
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पिछले सत्रों में केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में करीब 300 रूपये की वृध्दि की है। इस अनुपात में प्रदेश के किसानों को अगले फसल के लिए न्यूनतम 2800 रूपये प्रति क्विंटल धान की कीमत एकमुश्त देने की घोषणा करना चाहिए।
धान खरीदी पर महामहिम से भाजपा का आग्रह
1. धान खरीदी हर हाल में एक नवंबर से प्रारंभ करे।
2. धान की पूरी कीमत का भुगतान एकमुश्त हो। पिछला बकाया भुगतान तुरंत हो।
3. केंद्र द्वारा एमएसपी में लगातार किये गए वृद्धि का लाभ किसानों को देना सुनिश्चित हो।
4. गिरदावरी के बहाने रकबा कटौती पर पूरी तरह रोक लगाए जाएं।
5. कांग्रेस की घोषणा के अनुरूप किसानों का दाना-दाना धान खरीदे जाएं।
6. घोषणा पत्र में किये वादे अनुसार किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस दिए जायें।
