रायपुर। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की मांग ठुकराते हुए ज़िला खनिज न्यास संस्थान (DMF) के अध्यक्ष पद पर ज़िला कलेक्टरों को ही अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही है। केंद्र के इस फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि “इससे प्रदेश स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और प्रदेश सरकार केंद्र की राशि का मनमाना उपयोग नहीं कर सकेगी।”
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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कश्यप ने कहा कि “केंद्र सरकार अपने फ़ंड की राशि का बेहतर व सार्थक उपयोग करने के लिए जो व्यवस्था बनाती है, प्रदेश सरकार को उसमें अड़ंगा डालने की आदत से बाज आना चाहिए। प्रदेश सरकार की इस मांग का कोई औचित्य है कि डीएमएफ में ज़िलों के प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया जाए। इस बारे में प्रदेश सरकार के उक्ताशय की मांग के पत्र का ज़वाब देकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने निर्णय पर क़ायम रहेगी।”
कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में न केवल दुराग्रहपूर्ण उदासीनता का परिचय दिया है, अपितु कई योजनाओं के सीधे लाभ से पात्र हितग्राहियों को वंचित कर भ्रष्टाचार की गुंजाइशों को बढ़ावा दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इसके बावज़ूद प्रदेश सरकार केंद्र के निर्णय में अड़ंगेबाजी पर आमादा थी।
किन उद्देश्यों के लिए DMF अध्यक्ष
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री कश्यप ने प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि वह प्रभारी मंत्रियों को अपने ‘किन उद्देश्यों’ के लिए DMF अध्यक्ष बनाने पर ज़ोर दे रही है ?
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यह सचमुच हैरतभरी बात है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से अधिकार लेकर कलेक्टर को सारे अधिकार देने वाली प्रदेश सरकार अब डीएमएफ का अध्यक्ष कलेक्टर के बजाय मंत्री को बनाना चाहती है।
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