रायपुर। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की आज प्रथम बैठक आयोजित की गई।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
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मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया।
पिछले साल धान खरीदी में केन्द्र सरकार की एजेंसियों से पर्याप्त मात्रा में बारदानों की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों से बारदाना क्रय कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष भी केन्द्रीय एजेंसी से बारदानों की व्यवस्था के साथ ही गत वर्ष के समान ही स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति को मजबूत करने के संबंध में भी विस्तार में चर्चा की गई। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए समिति को सशक्त करते हुए हर संभव मदद देने पर भी विचार-विचर्श किया गया।
धान उपार्जन केन्द्र में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति द्वारा उच्च स्तरीय चर्चा के बाद इन कर्मचारियों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर जोर दिया।
मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 92 लाख मिटरिक टन धान के निष्पादन एवं कस्टम मिलिंग के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में समितियों से धान उठाव के निर्धारित समय 72 घंटे की अवधि में वृद्धि करने पर भी चर्चा की गई।
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पिछले खरीफ विपणन वर्ष में खरीदे गए धान का केन्द्रीय पुल भारतीय खाद्य निगम और छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निष्पादन के बाद अतिशेष धन की नीलामी तथा परिवहन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे।
