दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को लोकसभा में अहम बिल (OBC Reservation) पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार सूत्रों के अनुसार ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा।
इस बिल पर केंद्रीय कैबिनेट (OBC Reservation) ने कुछ दिन पूर्व मोहर लगाई थी। विशेषज्ञों के अनुसार 127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342(3) लागू किया जाएगा, जिसके जरिए राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें। संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा।
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यूपी चुनाव में गणित बिगाड़ सकता है बिल
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय का चुनावी गणित पर बड़ा असर है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को ओबीसी समुदाय (OBC Reservation) के लुभाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में मेडिकल एजुकेशन की रिजर्व सीटों में केंद्र ने ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सीटें आरक्षित की थीं।