रायपुर। बस्तर संभाग के सातो जिलों में विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन के निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न विभागों को दिए थे। इसी संदर्भ में आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग के सचिव सहित बस्तर संभाग के संभागायुक्त, कलेक्टर और तमाम अफसरों की बैठक ली। मुख्य सचिव जैन ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने की बात कही है।
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बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में देवगुड़ी एवं घोटूल के विकास एवं पुनर्निर्माण के संबंध में समीक्षा करते हुए जैन ने कहा है कि वनवासियों के आस्था से जुड़े इन स्थानों का विकास धार्मिक आयोजनों के साथ ही सामुदायिक उपयोग के लिए भी किया जा सके इस हेतु कार्ययोजना अगस्त माह तक राज्य स्तर पर प्रस्तुत करना है। इसी से लगकर सुपोषित बाड़ी विकसित करने की कार्ययोजना को भी शामिल की जाए।
वहीं वनाधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की समीक्षा करते हुए सीएस जैन ने कहा कि आगामी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्रों का वितरण किया जाना है। इस हेतु सभी जिले मान्यता पत्रों की स्वीकृति और उनके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जैन ने सीएसआर मद के कार्यों में आवश्यकतानुसार संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने और राज्य स्तरीय हाई पॉवर कमेटी से इसका अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए है।
बस्तर संभाग में होगी भर्ती
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कनिष्ठ सेवा चयन आयोग की प्रगति और आयोग के माध्यम से बस्तर क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मार्गदर्शिका बनाने के निर्देश बस्तर संभागायुक्त को दिए है।
उन्होंने कहा है कि विभागों के लिए ऐसे पद जिन पर तत्काल रूप से भर्ती आवश्यक है इन्हें प्रथम चरण में शामिल करते हुए वित्त विभाग की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए जैन ने राज्य में संचालित हो रहे व्यावसायिक भर्ती परीक्षा मण्डल (व्यापम) की भर्ती प्रक्रिया का अवलोकन करने कहा है।
उद्योगों की होगी स्थापना
बस्तर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन का चिन्हांकन और उनका उद्योगों के अनुरूप विकास करने के निर्देश मुख्यसचिव अमिताभ जैन ने दिए है। इसके लिए विशेष रूप से कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर और बस्तर जिले को कार्ययोजना बनाने कहा गया है।
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बस्तर संभाग में प्रवाहित होने वाली इंद्रावती नदी सहित अन्य नदियों पर सिंचाई के लिए मेगा लिफ्ट योजनाओं के निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाने कहा गया है। इसके लिए जल संसाधन-राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण और क्षेत्र के हितग्राहियों से चर्चा के निर्देश दिए गए है।
