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कृषि विधेयक कानून को खारिज करने के कानूनों पर विचार करें कांग्रेस शासित राज्य: सोनिया गांधी

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दिल्ली. कृषि विधेयक (farm Bill) अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। इस बिल को लेकर किसान और विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ कांग्रेस इस बिल (farm Bill) को लेकर सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सहयोगी पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही है। विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को कहा है, कि कृषि विधेयकों को खारिज करने के कानून पर विचार किया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशको वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता ने लिखा है, कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है। जो राज्य विधानसभाओं को एक केंद्रीय कानून को ओवरराइड करने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है, फिर जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है।

27 सितंबर को दी राष्ट्रपति ने मंजूरी

आपको बता दे कि कृषि बिलों (farm Bill) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितंबर को मंजूरी दी थी। मंजूरी के बाद पर बिल का विरोध पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जोरो पर है। पंजाब के प्रदर्शनकारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने नए कानून को लेकर सोमवार को धरना भी दिया है। कृषि बिल पास होने पर अकाली दल ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया है।