नई दिल्ली। लोकसभा ने अनुसूचित जातियों संबंधी संविधान आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। इस विधेयक में तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची संशोधित करने का प्रावधान किया गया है।
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विधेयक में देवेंद्रकुल वेलालर के स्थान पर देवेंद्र कुलाथन समुदाय की प्रविष्टि की गई है, जिसमें देवेंद्र कुलाथन, कलाड़ी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी और वथिरियन जातियां शामिल हैं। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलौत ने कहा कि इस विधेयक में न तो किसी जाति को घटाने और न ही शामिल करने का प्रावधान किया गया है। केवल कुछ जातियों को पुनः समूहबद्ध किया गया है, ताकि इन समुदायों की आकांक्षाएं पूरी की जा सकें। श्री गहलौत ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में अनेक ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए नया फार्मूला तैयार किया है, जिससे अनुसूचित जातियों को चार करोड़ विद्यार्थियों को लाभ होगा। कांग्रेस, भाजपा, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, जनता दल युनाइटेड, टीआरएस और एनसीपी के सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया।
