धमतरी। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारयों को उनकी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण (Corona vaccination) अनिवार्यतः कराने का फरमान ज़ारी किया गया है। ये फरमान जिले के कलेक्टर ने एक बैठक के दौरान सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण नहीं कराने वाले अफसरों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।
धमतरी के कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में ये निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि “कोई भी शासकीय सेवक अगर बारी आने पर कोविड 19 का टीकाकरण (Corona vaccination) नहीं कराता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
भैयाजी ये भी पढ़े : Corona Update : महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात में बढ़…
उन्होंने कहा कि “अगर किसी को चिकित्सीय कारणों से छूट चाहिए, तो पीजी स्तर के डॉक्टर से प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।”
इसके साथ ही कलेक्टर मौर्य ने सभी को संकल्प लेने कहा कि “अगले दो माह में जिले के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 45 से 59 वर्ष के को-मोर्बिड लोगों का कोविड 19 का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए लोगों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया।”
गौरतलब है कि धमतरी जिले में अगले दो माह में एक लाख को-मोर्बिड और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड 19 का टीका लगाने का लक्ष्य मिला है।
इसके साथ ही लोगों को कोविड 19 के टीकाकरण के संबंध में अधिक से अधिक जागरूक करने पर कलेक्टर ने बैठक में बल दिया है।
जिससे कि आने वाले समय में आम लोगों के लिए जब कोविड 19 का टीका आएगा, तो जिलेवासी स्वयं आगे बढ़कर टीकाकरण कराने आएं।
Corona vaccination के साथ जन चौपाल पर ज़ोर
इसके साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय जनचौपाल शिविर में अधिकारी गंभीरता से लोगों के आवेदनों को यथासंभव निराकृत करने की कोशिश करें। गौरतलब है कि पहला जिला स्तरीय जनचौपाल शिविर नगरी के वनांचल घठुला में आगामी छः मार्च को रखा गया है।
भैयाजी ये भी पढ़े : महावीर ज्वेलर्स में हुई चोरी का खुलासा, अंतर्राज्यीय गिरोह बेटी मिलकर…
बैठक में कलेक्टर ने नए शिक्षा सत्र के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और आदिवासी विकास विभाग को शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए पहले से रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया है। कलेक्टर ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और कलेक्टर जनचौपाल के लंबित आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक और समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
 अनिवार्यतः कराने का फरमान ज़ारी किया गया है।){kind=link}