रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े कई घटक संगठनों द्वारा पूरे प्रदेश में कई जगह राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे हैं।
इन ज्ञापनों के जरिये केंद्र सरकार से किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कर कानून बनाने की मांग की गई है।
भैयाजी ये भी पढ़े : कृषि क़ानून : कृषि मंत्री तोमर बोले, प्रस्ताव का मतलब ये…
छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में ये ज्ञापन दिए गए है। यही नहीं ज्ञापन देने से पूर्व कई स्थानों पर धरने, प्रदर्शन और सभा भी आयोजित किये गए।
ज्ञापन सौंपने के बाद सैकड़ों किसान और ग्रामीण जन दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वे किसान गणतंत्र परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।
छत्तीसगढ़ किसान सभा का मत “वापसी ही विकल्प”
छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सरकारी कार्यक्रमों के बाद किसान गणतंत्र परेड आयोजित किये जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों के अमल पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि संविधान सरकार को संसद द्वारा पारित किसी कानून पर रोक लगाने का अधिकार ही नहीं देता, इसलिए यह प्रस्ताव धोखेबाजी है और इन कानूनों की वापसी ही एकमात्र विकल्प है।
किसान सभा के राज्य महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि निजी मंडियों के अस्तित्व में आने के बाद और खाद्यान्न व्यापार को विश्व बाजार के साथ जोड़ने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी।
भैयाजी ये भी पढ़े : CG Board Exam : 15 अप्रैल को दसवीं और 3 मई…
इसलिए मोदी सरकार को अपने आश्वासन से ऊपर उठकर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाना चाहिए, जिसमें कम कीमत पर खरीदने वाले को सजा का भी प्रावधान हो।
