नई दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुये कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के क्रम में भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नेशनल सेक्योरिटी गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने का निर्णय किया है। इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है।
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इस सम्बंध में गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक MOU किया गया। यह MOU गृह सचिव और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव की उपस्थिति में किये गये। इस समग्र समझौते के तहत सोलर रूफटॉप पीवी पावर प्लांट लगाने के लिये दोनों पक्ष आपस में सहयोग करेंगे और संयुक्त रूप से यह कार्य करेंगे।
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एनएसजी के परिसरों में अनुमानतः 71.68 मेगावॉट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना तय किया है। यह कार्य या तो सीधे किया जायेगा या किसी एजेंसी अथवा एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जायेगा।
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एजेंसियों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये किया जायेगा और जो रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्लांट का काम पूरा करने के लिये गृहमंत्रालय का सहयोग करेंगी।
