रायपुर। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राज्यों के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटा तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी राज्यों के मजदूरों का वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर ही श्रमिक कार्ड (LABOUR CARD) बनाने का काम प्रारंभ किया गया है।
छत्तीसगढ़ में भी डाटा तैयार करने का काम प्रारंभ किया गया है। राज्य के 82 लाख 40 हजार श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनेंगे। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में श्रम मंत्रालय भारत सरकार और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के माध्यम से असंगठित कर्मकारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करने के कार्यक्रम का शुभारंभ रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने किया। इस अवसर पर सांसद सोनी ने बताया प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए अनेक योजनाएं लाए हैं, जिनमें से आज असंगठित श्रमिकों को श्रमिक कार्ड (LABOUR CARD) प्रदान किए जाने की योजना का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया गया।
भैया जी ये भी देखे : डॉ रमन सिंह पहले अपने टिकट की चिंता करें: CM भूपेश बघेल
दो माह में बन जाएंगे सारे कार्ड
कार्यक्रम में मौजूद विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि अगले 2 महीनों में राज्य के सभी श्रमिकों का श्रमिक कार्ड तैयार कर लिया जाएगा। इस कार्ड में भारत सरकार द्वारा सभी श्रमिकों का 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कराया गया है, और भविष्य में भारत सरकार की श्रमिकों से संबंधित अनेक योजनाओं का लाभ इस कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा।
कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि के रूप में कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र के गरीबों के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि रामचन्द्र धीवर एवं रायपुर के अनेक जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अतिथियों द्वारा इस अवसर पर श्रमिकों को सांकेतिक श्रमिक कार्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य प्रमुख मदन मोहन राऊत ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
25 लाख पुराने कार्ड भी होंगे अपडेट
कर्मकार मंडल के पूवज़् अध्यक्ष मोहन एंटी ने बताया राज्य के पहले से बने 25 लाख श्रमिक कार्ड (LABOUR CARD) भी केंद्र सरकार के पोर्टल में राज्य सरकार द्वारा डाटा भेजने पर अपडेट हो जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जिनके आधार कार्ड और बैंक खातों के साथ कार्ड बने हैं वहीं कार्ड अपडेट होंगे। नए कार्ड भी उनके ही बनेंगे जिनके पास आधार कार्ड और बैंक खाता है। किसी भी योजना का लाभ श्रमिकों को सीधे बैंक खातों के माध्यम से ही मिलेगा।