रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राजधानी से लगे आऊटर इलाकों की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने और बस्तर ज़िला मुख्यालय जगदलपुर के रिहायशी इलाक़ों समेत आऊटर में भू-माफ़ियाओं व राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रदेश सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है।
मूणत ने ज़मीन के इस गोरखधंधे में संलिप्त रसूखदारों को सत्ता-संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। मूणत ने कहा कि भू- माफ़ियाओं की सक्रियता के उदाहरण पूरे प्रदेश से लगातार सामने आ रहे हैं।
भैयाजी ये भी देखे : बड़ी ख़बर : ज़ारी हुए शिक्षकों के नियुक्ति आदेश, 10 सितंबर…
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि प्रदेश में सत्ता-संरक्षण हासिल कर ज़मीन के गोरखधंधे के फैलाव का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि रायपुर समेत अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर तक ज़मीन माफ़िया सक्रिय हैं।
जगदलपुर और इससे लगे 9 गाँवों में ऐसे 387 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। इस शहर के आसपास के इलाक़ों में अवैध प्लाटिंग कर शासन और कॉलोनी लाइसेंस के नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
मूणत ने कहा कि अंबिकापुर में भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने सिंचाई मंत्री रवींद्र चौबे से मुआवजा वितरित किए जाने के बाद भी बांकी मुख्य नहर के दोनों तरफ नहर की मेड़ पर अतिक्रमण की शिकायत की है जिनमें दीग़र लोग भी शामिल हैं। इसी प्रकार बिलासपुर में भी ज़मीनों की ख़रीद-बिक्री का गोरखधंधा चल रहा है।
राजधानी रायपुर में सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर नगर निगम के 8 जोनों में 350 एफ आई आर दर्ज विगत 31 महीनों में दर्ज हुई है । इतने मामले बिना नगर निगम के अधिकारियों के नही हो सकती लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई । ये सभी मामले कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजनाबध्द और प्रायोजित तरीके से बढ़ रहे हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि भू-माफियाओं का यह गोरखधंधा अमूमन पूरे प्रदेश में फल-फूल रहा है और प्रदेश सरकार व प्रशासनिक अधिकारी इस ओर से आँखें मूंदे बैठे हैं।
भैयाजी ये भी देखे : बड़ी ख़बर : दिल्ली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, फिर गरमाया…
राजधानी स्थित वीआईपी रोड पर ग्राम टेमरी में सरकारी ज़मीन पर हो रहे कब्जों की लगातार शिकायतों के बावज़ूद उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि इसके अलावा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के तहत आने वाले ग्राम अटारी, नक्खीरपुर, परसदा आदि ग्रामों में भी अवैध प्लाटिंग और ज़मीन की ख़रीदी-बिक्री का गोरखधंधा अपने शबाब पर है।
