रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गठित संसद की स्थायी समिति द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून (Essential commodity law) को क्रियान्वित किये जाने की सिफारिश किये जाने की तीखी निंदा की है।
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किसान सभा ने कहा है कि यह सिफारिश शब्दों और भावनाओं में पूरी तरह से देश की जनता के हितों के खिलाफ और देशव्यापी किसान आंदोलन में शहीद हुए 300 से ज्यादा किसानों का अपमान है।
उल्लेखनीय है कि इस संसदीय समिति की अध्यक्षता तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने प. बंगाल विधानसभा में तीनों कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है।
इस समिति में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं। किसान सभा ने कहा है कि इन दोनों पार्टियों को जवाब देना होगा कि उनकी उपस्थिति में ऐसी जन विरोधी सिफारिशें कैसे की गई है ?
छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि इस कानून (Essential commodity law) से खाद्यान्न सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कॉरपोरेट सट्टेबाजी और कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिलेगा।
जिससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा होगा और महंगाई बढ़ेगी। इससे न आम जनता को फायदा है, न किसानों को। यह कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ध्वस्त करेगा। अतः इस कानून को क्रियान्वित करने की सिफारिशें अस्वीकार्य है।
Essential commodity law : भारत बंद का आह्वाहन
छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने कहा है कि किसान सभा ऐसी सभी पार्टियों को बेनकाब करेगी, जो आम जनता में तो इन तीनों किसान विरोधी कानूनों की खिलाफत का दावा करती है, लेकिन संसदीय समितियों के जरिये इन कानूनों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर रही है। किसान सभा ने मोदी की भाजपा-आरएसएस सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है।
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सभा ने इन सिफारिशों के खिलाफ आम जनता और किसानों में व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ इस क्रम में 26 मार्च को आहूत भारत बंद को सफल बनाने की भी अपील की है।
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