रायपुर। Dial 112 में धान खरीदी से जुडी चार सौ से भी ज़्यादा समस्याएं दर्ज़ की गई है। इन समस्याओं को निराकरण के लिए संबंधित जिलों के खाद्य विभाग और अफसरों तक पहुंचा दिया गया है। जिसमें निराकरण की प्रकिया ज़ारी है।
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गौरतलब है कि आठ दिसंबर को ही धान खरीदी में किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए Dial 112 में शिक़ायत और समस्या दर्ज़ कराने की सुविधा शुरू की गई थी। इसके निर्देश सूबे के मुख्यंत्री भूपेश बघेल ने ज़ारी किए थे।
आज दो दिनों बाद ही 408 किसानों ने अपनी समस्या दर्ज़ कराई है। किसानों को दी जाने वाली इस सुविधा के लिए आर.के. विज, स्पेशल डीजी ने छत्तीसगढ़ डायल 112 कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया है।
छत्तीसगढ़ में डायल 112 से अब किसानों की धान बेचने सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं की शिकायत दर्ज की जा सकेगी l इसी सम्बन्ध में आज दिनांक 10/12/20 को विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.विज जी ने डायल 112 का निरिक्षण किया एवं अधिकारियों को निर्देशित किया l #Dial112 @ipsvijrk pic.twitter.com/PHQU14LkpM
— CG Dial 112 (@cgdial112) December 10, 2020
उन्होंने इस दौरान किसानो से मिलने वाली समस्या और शिकायतों पर तत्काल खाद्य विभाग से समंवय बना कर काम करने कहा है।
Dial 112 मिलने से बढ़ी शिक़ायत
किसानों से संबंधित शिकायतों के कारण डायल 112 में प्राप्त शिकायतों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग 408 मामलें स्थानान्तरित किए जा चुके है।
साथ ही संबंधित किसानो को भी शिकायत दर्ज होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को प्राप्त शिकायतों के संबंध में निराकरण के लिए सूचना भेजी जा रही है।
हर सप्ताह मुख्य सचिव करेंगे रिव्यूव
प्रदेश के किसानों के पंजीयन रकबे की एंट्री, रकबे की कमी, गिरदावरी में किसी प्रकार की त्रुटि, धान बेचने में किसी प्रकार की समस्या और किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर अब वह डायल 112 में कॉल करके जानकारी दे सकते हैं।
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डायल 112 के माध्यम से उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। डायल 112 में किसानों से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा हर सप्ताह मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।
