नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मीडिया से कई महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीएम साय नक्सल मोर्चे पर, भाजपा सरकार के कामकाज समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की।
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सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि “छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। पिछ्ले 15 साल की हमारी भाजपा सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। अब एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र-राज्य के समन्वय से नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में और भी तेजी आई है।”
उन्होंने कहा कि “जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, नक्सलवाद जैसा लोग सोचते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ को ऐसी नजरों से बिल्कुल भी न देखें। केवल पांच जिलों में ही कुछ जगह पर नक्सलवाद है। इन क्षेत्रों में अभी तक लगभग 25 से ज्यादा सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं और इसका मतलब कैंप के पांच किलोमीटर के रेडियस में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। नक्सली लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं।”
भाजपा की सरकार को मुश्किल से छह महीने हुए हैं। छह महीने में हम लोगों को कम काम करने का अवसर मिला इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले मात्र 100 दिन में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादों को प्राथमिकता से पूरा किया है। जिसका बेहतर परिणाम हमें लोकसभा में मिला। मोदी सहित हमारी सरकार पर भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। आगामी समय में गारंटी के बचे हुए वादे को सांय-सांय पूरा करेंगे।
कांग्रेस सरकार में नहीं मिले थे आवास
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “कांग्रेस सरकार में 18 लाख लोग पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री का भी कहना था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है, तो जो मुख्यमंत्री होगा वह सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी।”
दिया बोनस, 3100 में ख़रीदा धान
सीएम साय ने आगे कहा कि “25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 12 लाख से ज्यादा किसानों को दो साल का बकाया का बोनस देने का काम किया। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने के वादे को पूरा किए। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति महीने एक-एक हजार के हिसाब से चार किस्त जारी की। पीएससी घोटाले की सीबीआइ जांच, रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत सरकार ने कर दी है।”
