दिल्ली। मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के चार मेडिकल कालेजों के सभी विस्थापित छात्रों को अस्थायी व्यवस्था के रूप में चूड़चंदपुर मेडिकल कालेज में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी छात्रों के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था केवल उस मेडिकल कालेज में की जाएगी। उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन में कमी की व्यवस्था विशेष कक्षाओं के माध्यम से की जाएगी।
अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों की एक टीम ने इंफाल का दौरा किया और मूल्यांकन के लिए राज्य के अधिकारियों और सभी चार मेडिकल कालेजों के डीन के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसके बाद एनएमसी ने इन फैसलों से बुधवार को मणिपुर सरकार को अवगत कराया। राज्य सरकार तीन मई को मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से जेएनआइएमएस, रिम्स, सीएमसी और शिजा मेडिकल कालेज के विस्थापित छात्रों के लिए कक्षाएं और परीक्षा आयोजित करने की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी को पत्र लिखी थी।
पत्र में लिखी गई ये बात
एनएमसी ने मणिपुर में आयुक्त सह सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को एक पत्र में कहा कि ऐसे सभी विस्थापित छात्रों के लिए परीक्षा केवल उस मेडिकल कालेज में ही आयोजित की जाएगी और उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन में कमी के लिए विशेष कक्षाओं के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी।
अगल प्रशासन की मांग को लेकर कुकी समुदाय का प्रदर्शन मणिपुर में बुधवार को हजारों कुकी जो समुदाय के लोग अलग प्रशासन की मांग करते हुए कई जिलों में सड़कों पर उतरे। कुकी समुदाय के लोगों ने चूड़चंदपुर के लमका पब्लिक ग्राउंड से डीसी कार्यालय के पास स्थित वाल आफ रिमेंबरेंस तक तीन किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। उन्होंने केंद्र से कुकी जो समुदाय के प्रभुत्व वाले राज्य के क्षेत्रों में एक अलग प्रशासन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।
