रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान के बाद अब सांसद सुनील सोनी ने उन पर पलटवार किया है। सोनी ने कहा “मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आदिवासी, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग को सही न्याय मिले। इसपर राज्यपाल से बात करने के बजाय सार्वजनिक बयानबाजी किया, यह अपमानजनक है।”
सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आदिवासी, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग हो उनको सही न्याय मिले। बिल को इन्होंने बहुमत के आधार पर पास किया और राज्यपाल से कभी चर्चा नहीं की। छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है, जहां एक आदिवासी बहन जो राज्यपाल थी। उसका जिस प्रकार से बेज्जती किया सार्वजनिक बयानबाजी किया, उनके पद का सम्मान नहीं किया।
राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाले, उनको कुर्सी में बैठाने वाले रहते हैं, लेकिन उनके पद का भी सम्मान नहीं किया. लगातार राज्यपाल और राज भवन पर उंगली उठाएं। “इसको मैं अपमान भी मानता हूं और अपराध भी मानता हूं।” बातचीत और चर्चा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को ना अपना के सार्वजनिक बयानबाजी की है, जो छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है, पूरे देश के लोग इस बात पर निंदा कर रहे हैं।”
दरअसल आज ही मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपालों के विधेयक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले में भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि “सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी राज्यपालों के लिए है, यहां के राज्यपाल के लिए भी है। राज्यपाल को इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधेयक को लेकर जो करना चाहते हैं, करना चाहिए।”
