दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण पर अपने दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक विचार-विमर्श में पहली बार सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का इस्तेमाल किया। साथ ही दृष्टिबाधितों की सहायता के लिए पहली बार कार्यक्रम का निमंत्रण और विवरण ब्रेल लिपि में भी जारी किया गया।
किशोर न्याय और बाल कल्याण पर सुप्रीम कोर्ट समिति द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने के उद्देश्य से पिछले वर्ष सुगमता पर एक सुप्रीम कोर्ट समिति का गठन किया था।
जस्टिस भट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सामना करने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा होता है, जो कठिन परिस्थितियों में रहा है या रह रहा है। इसलिए रोकथाम के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना जरूरी है।
