“केन्द्रीय गृहमंत्री पदक’’ से सम्मानित हुए तीन पुलिस अधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से 03 पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2022 के लिये “अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक” हेतु चयनित किया गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री पदक एवं प्रमाण-पत्र का वितरण संबंधित पुलिस अधिकारियों को अशोक जुनेजा पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में 22 अगस्त 2023 को प्रदत्त किया गया।

भैयाजी ये भी देखें : Bhupesh Baghel Live : दिल्ली में बोले भूपेश, ED से जब…

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को जिला रायपुर के थाना तेलीबांधा क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ उसके सौतेले पिता द्वारा अप्राकृतिक कृत्य एवं दुष्कर्म के मामले में विवेचना के दौरान युक्ति-युक्त साक्ष्य संकलित कर 04 दिवस के भीतर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने तथा विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध युक्ति-युक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित पाने के फलस्वरूप आरोपी को आजीवन कारावास एवं 90 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप दिया गया है।

निरीक्षक दिनेश यादव को जिला राजनादगांव थाना चिल्हाटी क्षेत्र में 10 वर्षीय अवस्यक बालिका के साथ बल पूर्वक दुष्कर्म करने की घटना में आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी कर युक्ति-युक्त साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को युक्ति-युक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित पाने के फलस्वरूप आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप दिया गया है।

राजेन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक रायपुर वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को वर्ष 2013 में आतंकवादी संगठन सिमी एवं इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े लोगों को बैंक के माध्यम से पैसे भेजने की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप दिया गया है।

भैयाजी ये भी देखें : नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तारीख बढ़ी, अब 27 अगस्त तक…

पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक द्वारा अपनी शुभकामनाएं देते हुए अन्य पुलिस अधिकारियों से भी गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट अनुसंधान कर आरोपियों को न्यायालय से दण्डित कराने की अपेक्षा की गई है।