रायपुर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पीएमएफएमई प्रभाग ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV), रायपुर, छत्तीसगढ़ में मिलेट मीट और प्रदर्शनी का आयोजन किया। एमओएफपीआई के अतिरिक्त सचिव मिन्हाज आलम इस अवसर के मुख्य अतिथि थे।
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अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने सभा को बताया कि MoFPI ने ODOP और PLI योजना के तहत मिलेट आधारित खाद्य उत्पादों को मान्यता दी है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना देश के विभिन्न जिलों में प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है,
और इसका लक्ष्य पांच वर्षों में 2 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़, जो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, पहले ही पीएमएफएमई योजना के तहत 700 स्वीकृतियां हासिल कर चुका है।
डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव, कृषि और एपीसी, छत्तीसगढ़ सरकार, जो इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे, ने विस्तार से बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मिलेट मिशन और बाजरा खेती क्षेत्र को बढ़ाने के पांच साल के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। 75,000 हेक्टेयर से 1,75000 हेक्टेयर तक का लक्ष्य दो वर्षों में 80 प्रतिशत तक हासिल कर लिया गया है।
डॉ. गिरीश चंदेल, कुलपति, IGKV, अनिल राय, आईएफएस, एमडी, लघु वन उपज और डॉ. सुरेंद्र बाबू, जीएम नाबार्ड, अविनाश मिश्रा, आईए, सीईओ जिला पंचायत, प्रतीक सिंह सह-अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैप्टर, मिली दुबे, निदेशक, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण समिति, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंच पर रहे।
IGKV में लगी प्रदर्शनी के दौरान 25 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), रायपुर द्वारा स्थापित एक लाइव काउंटर कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण था। कई स्वयं सहायता समूह, पीएमएफएमई लाभार्थी और मिलेट आधारित उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आगे आए।
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इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें उद्योग निकायों, नाबार्ड, एमएसएमई, आईजीकेवी और केवीके के विशेषज्ञों ने किसानों, मिलेट उत्पादकों, प्रोसेसर्स और छात्रों के साथ बातचीत की। मिलेट कॉन्क्लेव में 700 से अधिक किसानों ने भाग लिया।
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