सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की नई चाल का किया खुलासा, कोको द्वीप का सैन्यीकरण बना भारत की चिंता

दिल्ली। अंडमान निकोबार के करीब म्यांमार का कोको द्वीप आईलैंड (COCO ISLAND) एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से भू-राजनीतिक षड्यंत्र का विषय रहे कोको द्वीप को लेकर एक स्वतंत्र नीति संस्थान चैथम हाउस ने बड़ा दावा किया है। चैथम हाउस का कहना है कि हाल ही में कोको द्वीपों पर बढ़ती गतिविधियों ने विशेष रूप से भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी है।

कोको द्वीप का सैन्यीकरण बना भारत के लिए चिंता

दरअसल, म्यांमार को लेकर यह आरोप लगता रहा है कि 1990 के दशक की शुरुआत में उसने द्वीपसमूह पर एक चीनी सिग्नल इंटेलिजेंस सुविधा (COCO ISLAND) की अनुमति दी थी। नीति संस्थान चैथम हाउस का कहना है कि इस बारे में बहुत कम सबूत मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों ने द्वीप पर गतिविधियों में वृद्धि को लेकर चिंता जताई है।

भैयाजी यह भी देखे: थानों में पहुंचे एसएसपी अग्रवाल, लापरवाही पर नोटिस और बेहतर काम के लिए ईनाम

चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में जुटा भारत

बता दें कि कोको द्वीपों का सैन्यीकरण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। जिसका इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नई दिल्ली दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहती है। कोको द्वीप के विकास के साथ भारत जल्द ही एक ऐसे देश के निकट एक नए एयरबेस का सामना कर सकता है, जो तेजी से बीजिंग से जुड़ा हुआ है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है कोको द्वीप

चैथम हाउस के विश्लेषण के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल (COCO ISLAND) की खाड़ी में भारत के पूर्वी बेड़े को रणनीतिक गहराई प्रदान करते हैं। द्वीपों में सैन्य आधुनिकीकरण और विमानों की सहायता के लिए सुविधाओं के स्पष्ट संकेत के साथ एक स्थिर निर्माण का अनुभव हो रहा है। नवीनतम तस्वीरों से पता चलता है कि म्यांमार जल्द ही ग्रेट कोको द्वीप से समुद्री निगरानी अभियान संचालित करने का इरादा रख सकता है, जो एक अलग द्वीपसमूह में सबसे बड़ा है, जो भारत के रणनीतिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 55 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

चीन ने किया म्यांमार में एक बड़ा निवेश

बीजिंग ने हिंद महासागर समुद्री लेन तक पहुंचने के लिए म्यांमार में एक बड़ा निवेश किया है। हालांकि, म्यांमार में पिछले दो वर्षों के गृह युद्ध ने इसे सैन्य के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बीजिंग ने चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के माध्यम से देश में एक बड़ा निवेश किया है, ताकि मलक्का जलडमरूमध्य को बायपास करने के तरीके के रूप में हिंद महासागर समुद्री लेन तक पहुंच बनाई जा सके, जिसने चीन के पूर्वी तट के लिए नियत शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री लेन के रूप में कार्य किया है।