घर में कितने एसी, कूलर और गाड़ियां, पता लगाने सामाजिक-आर्थिक सर्वे कल से

भिलाई। जिले में 1 अप्रैल से सामाजिक-आर्थिक (BHILAI NEWS) सर्वेक्षण शुरू होगा। पूरे जिले के 319 ग्राम पंचायत हैं। प्रत्येक पंचायत के एक-एक घर में जाकर टीम सर्वे करेगी। लोगों से पूछेगी कि उनके घर में कितनी गाड़ी है। दो पहिया है या चार पहिया। घर में पंखे हैं या कूलर, एसी है तो कितने हैं। इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार की प्रमुख जनहितैषी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला की नहीं। उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस मिला है या नहीं।

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घर में इंधन का प्रमुख माध्यम क्या है। राशन कार्ड बना है या नहीं। ऐसे करीब 18 सवाल पूछे जाएंगे। सिर्फ यही नहीं प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर को एक नंबर दिया जाएगा और उस मकान नंबर में परिवार के प्रमुख का नाम आधार नंबर भी दर्ज किया जाएगा। केंद्र शासन के निर्देश पर यह सर्वे कराया जाना है। महीनेभर के अंदर ये सर्वे का कार्य पूर्ण कर ऑनलाइन जानकारी अपलोड की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

सर्वे के लिए 650 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया

जिला पंचायत ने 650 स्टाफ (BHILAI NEWS)  की सवा तीन सौ टीम तैयार की है। जो जिले के 300 ग्राम पंचायत के घर-घर में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम करेगी। प्रत्येक टीम में टीम में महिला और पुरूष दोनों होंगे, जिसे प्रगणक कहा जाता है। 5 प्रगणक में एक सुपर वाइजर होंगे। जो इन टीम की मदद करेंगे। टीम को घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना है। इसके लिए जिला पंचायत के अधिकारियों ने टीम में शामिल सभी कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दे दिए है। प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी को पूरी तरह से ट्रेंड करके 1 अप्रैल से काम शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है।

चल और अचल संपत्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी

छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश भर में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (BHILAI NEWS)  करवा रही है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के घरों में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, राशन कार्ड योजना का लाभ मिला की नहीं। लोगों के घर में शौचालय है या नहीं, रसोई गैस जलाते है या चुल्हा, सायकल, बाइक, स्कूटी, कार कितनी है।

ऑनलाइन अपलोड की जाएगी जानकारी

दल के किसी एक सदस्य के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन (BHILAI NEWS)  होना अनिवार्य है। जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एप में ही ऑनलाइन पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। जिस ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या होगी, उस ग्राम पंचायत में एप में डाटा एंट्री का कार्य ऑफलाइन किया जाएगा। यदि एप के जरिए एंट्री नहीं हो पाती, तो निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरा जाना आवश्यक किया गया है।