कल फिर से शुरू होगी संसद की कार्यवाही, लंबित हैं 26 विधेयक

दिल्ली। 13 मार्च को बजट सत्र का दूसरा भाग अनुदान की मांग और केंद्रीय बजट (BUDGET) के पारित होने के साथ जारी होगा। हालाँकि, सरकार पारित होने के लिए कानून भी ला सकती है। रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 26 विधेयक वर्तमान में राज्यसभा में और 9 के करीब लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं। दो विधेयकों – बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 को सरकार द्वारा पिछले शीतकालीन सत्र में एक संयुक्त समिति को भेजा गया था और वर्तमान में पैनल द्वारा उनकी जांच की जा रही है।

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सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि सरकार बहुप्रतीक्षित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आगामी सत्र (BUDGET) में ला सकती है। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही मंजूरी दिए जाने की संभावना है। राज्यसभा में लंबित विधेयकों में से तीन विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं, जिनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 और संविधान (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

79वां संशोधन (BUDGET) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटा परिवार मानदंड), दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997, दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी बिल, 2005, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, खान (संशोधन) विधेयक, 2011, नगर पालिकाओं के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 2001, राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013 शामिल हैं। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा।