दिल्ली। अब रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआइ (UPI) से लेन-देन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू वाले यूपीआई लेन-देन (पर्सन टू मर्चेंट) के लिए प्रमोशनल इंसेंटिव को मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव की मंजूरी मिली है।
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बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी (UPI) के गठन और पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का भी फैसला किया। नया नाम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना होगा। कैबिनेट की पिछली बैठक में मुफ्त अन्न योजना एक साल के लिए बढ़ा दी गई थी। यादव ने कहा कि मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के जरिए सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
एनआरआई कर पाएंगे यूपीआई
राष्ट्रीय राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अमरीका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों (UPI) में रहने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को यूपीआई के जरिए भुगतान करने की इजाजत दी है। वे एनआरओ या एनआरई अकाउंट के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।
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