रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में एकात्म परिसर से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजभवन पैदल मार्च किया।
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इस पैदल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाजपा नेता रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप समेत ओपी चौधरी एवं अन्य नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे।
जहां उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32% आरक्षण को लागू करने की मांग रखी। भाजपा ने इसके साथ ही बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय भर्ती समाप्त कर देने के खिलाफ भी अपने ज्ञापन में मांग रखी है।
इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि आदिवासियों के जो आरक्षण मिल रहा था, उसे भी यह सरकार समाप्त करने पर तुली हुई है। उनका मंसूबा सफल होते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदेश का अनुसूचित जनजाति वर्ग इसे कभी माफ नहीं करेगा। इसको लेकर हम लगातार संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे।”
इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि “भूपेश सरकार की लापरवाही से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हुई है। भाजपा इनकी आवाज बनकर इनका हक मिलने तक संघर्ष करती रहेगी। आज हमारे सांसद, विधायक और आदिवासी समाज के तमाम नेताओं समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल महोदय को इस संबंध में ज्ञापन सौपा है।
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हमने मांग रखी है कि आदिवासी समाज के 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को यथावत किया जाए, साथ ही बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय भर्ती को शुरू किया जाए।”
