रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच विधानसभा बुलाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरक्षण मामलें में कोर्ट से मिले फैसले के बाद अब सरकार इस मामलें में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर चुकी है।
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वहीं 17 अक्टूबर को होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्राथमिकता से चर्चा की जाएगी। इस खबर पर मुहर लगाते हुए सूबे के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि “आरक्षण के मामले को भाजपा ने अच्छी तरीके से कोर्ट में नहीं रखा, जिसके कारण आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है। इस मामले को अब हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के माध्यम से रख रही है।
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लखमा ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील अब इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए सामने आए है। साथ ही कहा कि हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिले, ताकि आदिवासी समाज बस्तर और सरगुजा में विकास के पथ पर आगे बढ़े। इस मामलें में सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाने की तैयारी में है।
