पीएम किसान निधि में फर्जीवाड़ा, 19 .41 करोड़ की होगी वसूली

काेरबा। केंद्र सरकार की किसानों को हर साल 6 हजार रुपए देने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्रों की संख्या बढ़कर 32 हजार 248 पहुंच गई है। इसमें से 1055 इनकम टैक्स देने वाले सरकारी कर्मचारी, पेंशन लेने वाले और लाखों कमाने वाले हैं। 13 हजार 990 ऐसे किसान (KORBA NEWS) मिले जिनकी जमीन अधिक है या फिर एक से अधिक लोग फायदा ले रहे थे। उनसे 18 करोड़ 55 लाख दो हजार रुपए की वसूली प्रक्रिया चल रही है। अब ईकेवाईसी के दौरान 17203 किसानों को अपात्र घोषित कर दिया है।

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जिले में 1 लाख 37 हजार 556 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से 1 लाख 34 हजार 557 किसानों को सम्मान निधि की राशि मिल चुकी है, लेकिन आधार लिंक हुआ तो मात्र 105277 लोगों को ही पात्र पाया गया। इसमें से 93591 किसानों का ईकेवाईसी पूर्ण कर लिया है। 11686 किसानों का ईकेवाईसी कराया जा रहा है।

इनकम टैक्स जमा करने वाले 1055 अपात्र किसानों से 86 लाख 72 हजार रुपए की वसूली की जानी है। अभी तक 591 किसानों ने 11 लाख 82 हजार रुपए जमा किया है। योजना के तहत 2 हेक्टेयर (KORBA NEWS) से कम जमीन वालों को ही पात्र माना गया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। पटवारियों को राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन करने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन शुरुआत में ही जिनके पास जमीन थी उन्होंने आवेदन जमा कर दिया और योजना का लाभ उठाने लगे। पंजीयन और सत्यापन भी ठीक से नहीं हो पाया । इसी वजह से अपात्र लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान कर किश्त रोक दी गई है। साथ ही वसूली के लिए सर्वे किया जा रहा है।

जानिए… कैसे घटते गए लाभ लेने वाले किसान

• 137566 किसानों ने कराया था पंजीयन
• 134557 किसानों को जारी हो चुका है किश्त
• 105277 किसानों को आधार लिंक होने पर पाया पात्र
• 17203 किसान ईकेवाईसी से मिले अपात्र
• 13990 किसान पहले से ही हो चुके थे अपात्र
  18,5502000 की वसूली पहले से जारी
• 1055 किसान टैक्स देने वाले भी शामिल
• 591 टैक्स वालों से 11.42 लाख की वसूली
• आधार, पैन लिंक होने के बाद पकड़ में आ रही गड़बड़ी

पीएम किसान सम्मान निधि में हर साल 6000 रुपए देते हैँ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की योजना है। इस योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था, लेकिन योजना (KORBA NEWS) का लाभ दिसंबर 2018 से ही दिया जा रहा है। मझोले और छोटे किसानों को तीन किस्तों में हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। हर 4 महीने के अंतराल से किसान के खाते में 2 हजार रुपए सीधे भेजे जाते हैं। अब 12वीं किस्त को ईकेवाईसी नहीं कराने पर रोक दिया गया है।

वसूली के लिए अपात्र किसानों को नोटिस: उप संचालक

कृषि विभाग विभाग के उपसंचालक अनिल कुमार शुक्ला का कहना है कि वसूली के लिए अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया गया है। जिन किसानों के आधार लिंक नहीं हैं उनका सीएससी में ईकेवाईसी कराया जा रहा है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सत्यापन भी कर रहे हैं।