रेलवे की जमीन को 35 साल के पट्टे पर देने की नीति मंजूर

दिल्ली। अब रेलवे की जमीन को 35 साल की लीज (पट्टे) पर सरकार दे सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी।

पीएम श्री स्कूल सहित अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने से रेलवे को इससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा और लगभग 1.2 लाख नौकरियों की रोजगार सृजन (PM NARENDRA MODI)  क्षमता पैदा होगी। देश में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले पांच वर्षों में विकसित होंगे। इससे रेलवे को और ज्यादा कार्गो आकर्षित करने में मदद मिलेगी, माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे इस उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। मौजूदा नीति में रेलवे की भूमि को सिर्फ 5 साल की अवधि के लिए ही लीज पर देने का प्रावधान था, जिससे निवेशक आकर्षित नहीं होते थे।

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रेलवे परियोजना को हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण के तहत जेएलएन स्टेडियम (PM NARENDRA MODI)  से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के मार्ग को मंजूरी दी। 11.17 किलोमीटर की लंबाई और 11 स्टेशनों वाले इस चरण में 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट (PM NARENDRA MODI) ने पीएम श्री स्कूल के तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी। अकादमिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को भी मंजूरी दी।