दिल्ली। योगी आदित्यनाथ सरकार (YOGI GOVERMENT) 2.0 का बजट विधानसभा में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के लिए कविता की पंक्तियों, ‘नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएँ प्रतिकूल न हों..’ से की। यह अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठवीं बार बजट पेश कर रहे हैं। इस बार बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। सरकार ने अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया है।
वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी, 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी (YOGI GOVERMENT) में वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपए, काशी-विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए, नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिए 19500 करोड़ रुपए और बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएससी बटालियन
वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ (YOGI GOVERMENT) का गठन किया जा रहा है।अगस्त 2020 में गठित “महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ” का क्रियान्वयन /पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं (YOGI GOVERMENT) की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।
 2.0 का बजट विधानसभा में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट){kind=link}