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एक छत के नीचे सभी तरह के कैंसर का इलाज होगा, CM ने किया भूमि पूजन

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM BHUPESH BAGHEL) ने रविवार को बिलासपुर के राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया। इसकी घोषणा 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आजाद ने की थी। 2015 में भाजपा सरकार का एक पूरा कार्यकाल और कांग्रेस सरकार के तीन साल हो चुके। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी। लेकिन सात सालों में इसपर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ था।

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अधिकारियों ने बताया, बिलासपुर के कोनी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठीक बगल में 1.44 एकड़ भूमि पर राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण होना है। प्रस्तावित संस्थान पर 120 करोड़ रुपए का खर्च आना है। इसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार को देना है वहीं 40% रकम राज्य सरकार को लगानी है। केंद्र सरकार (CM BHUPESH BAGHEL) ने अपने हिस्से का 75% यानी 51 करोड़ रुपया 2020 में ही जारी कर दिया था, लेकिन विभिन्न वजहों से राज्य सरकार अपने अंशदान का करीब 46 करोड़ रुपया जोड़कर काम शुरू नहीं कर पाई। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि अगर राज्य सरकार इसका काम शुरू नहीं करती है तो यह संस्थान अरुणाचल प्रदेश को दे दिया जाएगा।

अब राज्य सरकार (CM BHUPESH BAGHEL) ने इस संस्थान को प्राथमिकता में रखा है। 18 मई को ही इसके लिए 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस से एक वर्चुअल समारोह में संस्थान की इमारत के लिए भूमिपूजन किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, यह महत्वपूर्ण काम हो गया है। अब इसे जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सरकार के जनहितकारी कामों में आज एक नया अध्याय जुड़ा है।

एक ही छत के नीचे सभी तरह के कैंसर का इलाज

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया, राज्य कैंसर संस्थान में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक कैंसर वार्ड होगा। वहीं 20 बिस्तरों का आईसीयू वार्ड भी मौजूद होगा। यहां सभी प्रकार की कीमोथेरेपी मरीजाें को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कैंसर से संबंधित सभी तरह के जांच की सुविधा भी इस संस्थान में ही उपलब्ध होगी। यह एक अनुसंधान केंद्र भी होगा।

अगले साल तक संचालन की तैयारी

प्रमुख सचिव मनिंदर कौन द्विवेदी ने बताया, 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस संस्थान की निर्माण एजेंसी CGMSC है। इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर संचालन शुरू कर दिए जाने का लक्ष्य तय हुआ है। बताया गया, इसके भवन निर्माण पर 34 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च आना है। वहीं उपकरणों पर 80 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होगा।