राज्यसभा में अमित शाह ने पेश किया एमसीडी बिल, दिल्ली सरकार पर लगाया ‘सौतेला व्यवहार’ करने का आरोप

दिल्ली। गृह मंत्री (AMIT SHAH) ने राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करते हुए केजरीवाल सरकार पर एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमसीडी की अनदेखी से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों का भी प्रदर्शन प्रभावित होता है। 30 मार्च को लोकसभा में पारित विधेयक, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करता है, जिसके तहत तीनों नगर निगमों को एक में मिलाने की सिफारिश करता है।

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3 एमसीडी के एकीकरण का औचित्य

अमित शाह (AMIT SHAH)  ने लोकसभा में चर्चा के दौरान तीनों एमसीडी के एकीकरण के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कहा कि इससे संसाधनों के उचित आवंटन के साथ-साथ आपसी भलाई के लिए सहक्रियात्मक और सहकारी कार्य करने में मदद मिलेगी। विधेयक में पारदर्शिता और सतर्कता के साथ निगम चलाने से संबंधित संशोधन हैं। पार्षदों की संख्या 272 से घटाकर 250 करने का भी प्रस्ताव है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगर निगमों के विभाजन के संभावित कारणों पर चर्चा करते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि यह तीन नगर निगम बनाने का एक यादृच्छिक निर्णय है, हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह राजनीतिक कारणों से किया जा सकता है।” तीन नगर निगमों के दोषपूर्ण कामकाज के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “तीन नगर निगमों के कामकाज के अध्ययन के आधार पर, यह पाया गया है कि नीति-निर्माण में तीनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। हर निर्णय संबंधित निगमों में निकाय बनाने के लिए मामलों को चलाने की स्वतंत्रता है और इस प्रकार वे अलग-अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं।”

एमसीडी के चुनाव होंगे

अमित शाह (AMIT SHAH) ने कहा कि भविष्य में एमसीडी के चुनाव होंगे। इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के पूरा होने के बाद परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद एमसीडी चुनावों की घोषणा की जाएगी।