बिलासपुर। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य विधायकों द्वारा शराब सेस मामलें में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी ज़ारी किया है।
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भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल ने प्रदेश की सरकार द्वारा शराब पर कोरोना सेस के मामलें को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका की आज सुनवाई चीफ़ जस्टिस अरुप कुमार और जस्टिस गौतम चौरडिया की युगल पीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा, हैरी मुखोपाध्याय, अभिषेक गुप्ता और आयुषी अग्रवाल ने अपनी दलील रखी। अधिवक्ताओं ने चीफ़ जस्टिस अरुप कुमार और जस्टिस गौतम चौरडिया से अपना पक्ष रखते हुए कहा “राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अंग्रेज़ी और देशी शराब पर दस दस रुपए का सेस (कोरोना टेक्स) लगाया था। इस संबंध में सरकार ने बताया था कि इस सेस से मिलने वाली रक़म का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए अधोसंरचना विकसित करने में किया जाएगा। लेकिन उसका उपयोग उसमें नहीं किया गया।”
शराब सेस : 20 अप्रैल को होगी अलगी सुनवाई
इधर हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस अरुप कुमार और जस्टिस गौतम चौरडिया की बेंच में हुई इस सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने मामलें को गंभीर माना है। वहीं इस संबंध में हाईकोर्ट ने शराब सेस मामलें पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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चीफ़ जस्टिस अरुप कुमार और जस्टिस गौतम चौरडिया की बेंच ने इस मामलें में अगली सुनवायी के लिए 20 अप्रैल 2022 की तारीख मुक़र्रर की है।
