रायपुर। विधानसभा में आज एडसमेटा मुठभेड़ मामले में न्यायिक रिपोर्ट सदन में राखी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष पटल पर रखा। एडसमेटा मुठभेड़ के लिए जस्टिस वीके अग्रवाल की एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन सरकार ने किया था। इस रिपोर्ट में कमेटी ने माना है कि सुरक्षाबलों की ओर से गोलीबारी टाली जा सकती थी।
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गौरतलब है कि 17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा में कथित मुठभेड़ हुई थी। एडसमेटा मुठभेड़ में चार नाबालिगों समेत कुल आठ लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सूबे में खलबली मच गई थी।
