रायपुर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करते हैं पुलिस परिवारों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस परिवार की माँगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए है।
इस सशक्त समिति की अध्यक्षता एडीजी हिमांशु गुप्ता को सौंपी गई है, जो पुलिस परिवार की विभिन्न मांगों को लेकर सभी बिंदुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेगी।
गौरतलब है कि मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक जुनेजा से पुलिस परिवार के एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने सहायक आरक्षक को आरक्षक के पद पर पदोन्नति कर नियमित नौकरी, वेतनमान में सुधार, साप्ताहिक अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति जैसी तमाम मांगें रखी थी।
इसके साथ ही पूर्व की मांगों पर मिले आश्वसन के बाद नहीं हुई पुख्ता कार्यवाही पर भी अपनी बातें रखी। जिसके बाद उनकी पूरी मांगों और बातों को गंभीरता से सुनने के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने प्रतिनिधिमंडल से कहा “आपकी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस मामलें में सरकार भी प्रयासरत है।”
जल्द लागू होंगे नियम-गृहमंत्री
इधर मंगलवार को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मामलें में मिडिया से चर्चा के दौरान कहा कि “जिन लोगों ने घेराव किया है, उनमें से अधिकाँश बस्तर और कांकेर के तरफ के लोग हैं। उनकी मांग है कि बस्तर में सहायक आरक्षक, जो पहले एसपीओ हुआ करते थे,
जिन्हें समय के साथ पदोन्नति भी दी गई, अब एसपीओ की डिमांड है कि इन्हें आरक्षक बनाए जाए। पुलिस परिवार के लिए जितने भी वादे और दावे किए गए थे, उनको लेकर बैठक हो चुकी है। कई नियम लागू भी हो चुके हैं। कुछ आंशिक नियम बचे होंगे तो वह भी जल्द लागू हो जाएंगे।”
