रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 19 राज्यों के स्थानीय निकायों को 8,453.92 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य सेक्टर अनुदान जारी कर दिया है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ को 338.7944 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।
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पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि से सम्बंधित अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को 4,27,911 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी। आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुदान में अन्य विषयों के साथ 70,051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया गया है। इस पूरी रकम में से 43,928 करोड़ रुपये की सिफारिश ग्रामीण स्थानीय निकायों और 26,123 करोड़ रुपये की सिफारिश शहरी स्थानीय निकायों के लिये की गई है।
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इन अनुदानों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है। आयोग ने स्थिति में सुधार लाने के उपायों की भी पहचान की है, जिनसे प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। दोनों तरह की स्थिति-सुधार उपायों के लिये अनुदानों का प्रावधान किया गया है।
