दिल्ली। इटली की राजधानी रोम में हुए G 20 शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज पर बात तो हुई लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। न कोई वादा किया गया और न कोई रोडमैप पेश किया गया। जी 20 नेताओं (G20 Leaders) से कुछ ठोस समाधान की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 80 प्रतिशत यही देश करते हैं। चीन सबसे बड़ा उत्सर्जक है, वहीं उसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है।
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बैठक में जमा हुए नेताओं में सिर्फ एक बात पर सहमति बनी कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से डेढ़ डिग्री सेल्सियस अधिक तक सीमित रखा जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, इसका जवाब नदारद है क्योंकि कोई ठोस रोडमैप पेश नहीं किया गया है? G 20 के बयान से साफ है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भी कोई नतीजा शायद ही निकले।
बयान किया जारी
31 अक्टूबर को जारी जी-20 नेताओं के साझा बयान में कहा गया है – हम मानते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव 2 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले काफी कम होंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी देशों के सार्थक और प्रभावी कदम और प्रतिबद्धता जरूरी है। देशों को जरूरत पड़ने पर अपनी कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को बढ़ाना चाहिए। G 20 नेताओं के इस बयान में तापमान कटौती का लक्ष्य 2016 के पेरिस समझौते से थोड़ा बेहतर है। इस समझौते में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य बना था और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने को कहा गया था।
