रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है।
इस अवसर पर दोनों ने राज्य की खुशहाली के साथ हर वर्ग के विकास के लिए भी राज्य सरकार को संकल्पित बताया।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विविधताओं से भरा समृद्धशाली प्रदेश है। यहां सभी क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं। पिछले बीते वर्षों में यहां के लोगों ने अपने अद्म्य इच्छाशक्ति और संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ को प्रगति की राह में आगे बढ़ाया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आव्हान किया है कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो सपने देखे थे, उसे पूर्ण करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें एवं प्रदेश और देश की प्रगति में सहभागी बनें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को एक नवम्बर राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का 21 वां वर्ष पूर्ण कर 22 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारा युवा छत्तीसगढ़ ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए हमें छत्तीसगढ़ राज्य को एक मॉडल राज्य बनाना है।
सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ का संकल्प लेकर मजूबत इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और संसाधनों को संरक्षित और सवंर्धित करने के साथ ही सुलभ और सुचारू प्रशासन व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। वन अधिकार पट्टा, तेंदूपत्ता बोनस और वनोपजों का वाजिब दाम दिलाकर राज्य सरकार ने जल, जंगल, जमीन का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाया है। विकास प्रदेश के हर कोने और हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए नई प्रशासनिक ईकाइयों का गठन किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं, जिससे घर-परिवार के पास ही लोगों को बेहतर रोजगार उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना की शुरूआत की गई। दो रुपए किलो में गोबर खरीदी और जैविक खाद के निर्माण से पौने दो लाख से ज्यादा ग्रामीण, किसान और महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर से बिजली बनाने का काम भी शुरु किया जा चुका है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी को सहेजने के लिए शुरू की गई सुराजी गांव योजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसके तहत बने गौठान अब आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण और किसान स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अन्नदाताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कर्ज माफी के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उन्हें इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी लगभग 22 लाख किसानों को 5 हजार 702 करोड़ रूपये की सहायता राशि 4 किश्तों में दी जानी है। इसकी तीसरी किश्त का भुगतान राज्य स्थापना दिवस पर किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए महिला कोष से स्व-सहायता समूहों को दिये गए लगभग 13 करोड़ रूपए के कालातीत ऋण माफ करने के साथ उनकी ऋण लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, ताकि महिलाएं नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकें।
