रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सर्किट हाउस में प्रदेश भर के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की बैठक ले रहे है। इस बैठक में उन्होंने कलेक्टरों से दो टूक में जिले में क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कहा है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि ” क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। कलेक्टर को टीम लीडर के रूप में कार्य करना है।” उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफ़वाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन ज़रूरी है।
इसके आलावा सीएम भूपेश बघेल ने ज़िला कलेक्टर साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजनायें बनायें। शासन प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।”
इसके आलावा सीएम भूपेश ने राजस्वों प्रकरणों को गंभीरता से लेकर निराकरण करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे।”
कलेक्टर से बोले सीएम परस्पसर संवाद जरुरी
सूबा-ए-सदर भूपेश बघेल ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की इस बैठक में कहा कि “शासन और प्रशासन के मध्य परस्पसर संवाद जरुरी है, इसीलिए आज हम सब यहाँ एक परिवार की भाँति उपस्थित हैं।”
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सीएम ने अफसरों की पीठ ठोकते हुए कहा कि कोविड महामारी में प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आप सभी के प्रयासों से आज छतीसगढ़ की अभिनव परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र है।
