रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के 58.91 लाख परिवारों को मई 2021 से निःशुल्क चावल का वितरण (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) किया जा रहा है।
जो नवम्बर 2021 तक जारी रहेगा, जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य के केवल 51.20 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क चावल का आबंटन दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र से प्राप्त आबंटन से अधिक चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त वितरण किए जा रहे चावल की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को माह मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है।
जिसका वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 51.20 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ सदस्यों हेतु उपरोक्त चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है। जबकि राज्य में प्रचलित सभी 68.63 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृृत राज्य में 7.19 लाख राशनकार्ड अन्त्योदय योजना के तथा शेष 44.01 लाख राशनकार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किए गए हैं।
35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता
अन्त्योदय अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशनकार्डों में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रत्येक माह सामान्य एवं अतिरिक्त आबंटन का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोड़कर प्रदेश के राशनकार्डधारियों को माह मई 2021 से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
97 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जावेगी
राज्य में कोविड की द्वितीय लहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद राशनकार्डधारियों (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) को राज्य शासन द्वारा माह मई से नवंबर 2021 के दौरान चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य को इस अवधि के लिए जारी चावल की प्रदाय दर 3 रूपए प्रतिकिलो है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा माह मई से माह सितंबर 2021 तक वितरित निःशुल्क चावल पर 97 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जावेगी।
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