नई दिल्ली. केंद्र सरकार की तरफ से गरीब वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नई रणनीति तैयार की है. पार्टी ने बीजेपी शासित और गैर-बीजेपी शासित राज्यों के लिए अलग-अलग योजनाएं तैयार की हैं. वहीं, पार्टी स्तर पर भी मोदी सरकार के इन कामों की काफी तारीफ की गई है. सरकार ने कोरोना काल में 9 महीने तक मुफ्त में 80 करोड़ लोगों तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त मुहैया कराई थी. इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की योजना तैयार की गई है.
योजना के प्रचार-प्रसार की तय की गई रूपरेखा
न्यूज18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं के प्रचार-प्रसार को लेकर के पार्टी ने बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए अलग-अलग योजना बनाई है. पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बनाई गई इस योजना के तहत केंद्र की गरीब कल्याण योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना है. ताकि, नागरिक इनका फायदा उठा सकें.
भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सभी राशन दुकानों के बाहर बैनर लगेंगे. इनमें पीएम मोदी के साथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी हो. पार्टी का मानना है कि इन बैनर से गरीब कल्याण योजना का अधिक से अधिक प्रचार होगा और इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही साथ पार्टी ने सभी राशन की दुकानों के बाहर अनाज ले जाने के लिए प्लास्टिक रहित बैग वितरण का कार्यक्रम भी चलाने की योजना बनाई है. इसके लिए पार्टी ने सभी प्रदेश इकाइयों के साथ-साथ सभी सांसदों विधायकों और जनप्रतिनिधियों को योजना बनाने और इसे क्रियान्वित करने को कहा है.
वहीं, गैर-बीजेपी शासित राज्यों में सांसदों विधायकों जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को गरीब कल्याण अन्य योजना का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है और वहां बन रहे बैनर में पार्टी के निशान के साथ-साथ अपना फ़ोटो लगाने की भी योजना बनाई गई है. इसके साथ साथ इन योजनाओं का सोशल मीडिया में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की भी योजना बनाई गई है. पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को पालन करने का भी निर्देश पार्टी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को दी है.
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