मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के ख़िलाफ़, आइये साथ मिलकर आवाज़ उठाएँ।
अपने वीडियो के माध्यम से #SpeakUpForFarmers campaign से जुड़िए। pic.twitter.com/WyMfcVb1iP
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 26, 2020
इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कृषि उपज विपणन (APMC) कानून आज किसानों के बड़े तबके के लिए एक सुरक्षा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मूल्य निर्धारण का एक संकेत है जिसके आधार पर बाजार कीमतें तय करता है। उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक एमएसपी के इस महत्व को खत्म कर देंगे और एपीएमसी कानून भी निष्प्रभावी हो जाएगा।
The APMC Act today is a safety net for a large section of farmers. The MSP is a price signal & the market takes a signal from MSP. These two Bills will eliminate MSP as a price signal & in the course of time the APMCs will wither & vanish.:Shri @PChidambaram_IN #SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/CYJdMc4eVX
— Congress (@INCIndia) September 26, 2020
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा में तीन कानून पारित किये गये। भाजपा सरकार ‘एक देश, एक बाजार’ की तो बात कर रही है, लेकिन फसल के दाम के बारे में स्पष्ट नहीं कर रही कि दाम भी एक होगा या नहीं। बघेल ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि किसान को फसल की एमएसपी सुनिश्चित की जाए और मंडी प्रणाली को बनाये रखने के लिए कानूनी रूप दिया जाए। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी।
लोकसभा में पारित तीनों बिल किसान विरोधी हैं, एक राष्ट्र-एक बाजार की बात करने वाले यदि "एक दर" की भी बात करते तो हम इसका विरोध न करते।
इसे समझने की आवश्यकता है।#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/sAohmTL1eD
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 26, 2020
