नई दिल्ली। आर्सेलर मित्तल-निपोन स्टील इंडिया और ओडिशा सरकार को ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मीट्रिक टन का एकीकृत इस्पात संयंत्र (steel plant) लगाने के लिए MOU किया है।
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इस संयंत्र पर 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस्पात और पीएनजी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा, “केंद्रपाड़ा में यह इस्पात संयंत्र ओडिशा में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक नया चरण शुरू करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत परिकल्पनाओं को साकार करेगा।”
एल.एन. मित्तल ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान भारत में और खासतौर से पूर्वी भारत में इस्पात उद्योग की तरक्की के बारे में विचार-विमर्श हुआ था। जिसके बाद ये MOU साइन किया गया है। ये संयंत्र पूर्वोत्तर भारत के इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2030 तक 300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमटीटीए) करने के राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।
The clarion call for an Aatmanirbhar Bharat has paved the way for bold decisions and investments. Happy that AMNS India has evinced interest for expanding its investment footprints to the tune of ₹50,000 crore in Odisha, especially in the areas of value added & special steels. pic.twitter.com/Erq66zdboB
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) January 4, 2021
भारत सरकार इस विशाल इस्पात संयंत्र (steel plant) की स्थापना के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। 12 मीट्रिक टन के इस इस्पात संयंत्र का लक्ष्य सम्पदा निर्माण और रोजगार सृजन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के भारत सरकार के प्रयासों को अमली जामा पहनाना है। इसका एक उद्देश्य राष्ट्रीय इस्पात नीति जैसे सहायक नीति सुधार लाने के साथ-साथ सुविधाओं से संपन्न अवसंरचना तैयार करना है।
steel plant को निर्माण का मिलेगा लाभ
केंद्रपाड़ा में स्थापित किए जाने वाले इस आर्सेलर मित्तल-निपोन मेगा स्टील प्लांट को पिछले 6 सालों में इस क्षेत्र में किए गए बुनियादी ढांचे के जबरदस्त विकास जैसे पारादीप बंदरगाह तथा महानदी तटवर्ती बंदरगाह, पारादीप-हरिदासपुर नई लाइन जैसे मुख्य माल एवं यात्री ढुलाई रेल कॉरिडोर तथा राजमार्गों के तेजी से हो रहे निर्माण का लाभ भी मिलेगा।
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धर्मेंद्र प्रधान ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने ओडिशा के लिए समग्र और व्यवसाय अनुकूल विकास पहलों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की।