नई दिल्ली: सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और 56 हजार से अधिक घरों की मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने दी। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 2022 तक एक करोड़ 12 लाख घरों की कुल वैध मांग में से लगभग एक करोड़ 11 लाख घरों की अब तक मंजूरी दी गई है।
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उन्होंने बताया कि 73 लाख से अधिक घरों की बुनियाद का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि 42 लाख 70 हजार मकान लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। सरकार ने सबको आवास उपलब्ध कराने की भविष्य योजना के अंतर्गत 2022 तक देश के शहरी क्षेत्रों में सभी योग्य लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
