नई दिल्ली। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। जिस पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रोजगार के लिए अनेकों कदम उठा रही है।
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रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। देश 15 से 29 आयुवर्ग के युवाओं के लिए देश में अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2022-23 के दौरान 10 फीसदी रही जबकि छत्तीसगढ़ के लिए यह दर 7.1 फीसदी थी।
सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी, वित्त, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएम),
पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएमईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएबाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है।
कौशल विकास प्रशिक्षण का मांगा विवरण
बृजमोहन अग्रवाल ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में कौशल विकास प्रशिक्षण में नामांकित उम्मीदवार, आवंटित धन राशि और केंद्रों का विवरण भी मांगा। जिस पर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जानकारी दी है कि, मंत्रालय वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है,
जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ सहित देश भर में युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनकौशलीकरण विकास प्रदान करना है।
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विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 32हजार से ज्यादा उम्मीदवार नामांकित किए गए है जिसमे से 19810 महिला और 12193 पुरुष है। इतना ही नहीं राज्य से 670 महिलाओं समेत कुल 1283 उम्मीदवारों का नियोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल पीएमकेवीवाई के 192 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं।
