बिलासपुर। पर्यावरण संरक्षण (BILASPUR NEWS) की दिशा में राज्य शासन ने अभिनव पहल की है। जरूरत के मुताबिक खेत में खड़े पेड़ काटने की अनुमति राज्य सरकार किसानों को देगी। शर्त इतनी कि जितना पेड़ काटेंगे उसका पांच गुना पौधारोपण होगा।
पौधा रोपने का काम वन विभाग करेगा। देखरेख की जिम्मेदारी किसान की होगी। खास बात ये पेड़ की कटाई वन विभाग करेगा। खरीदी भी विभाग ही करेगा। 95 फीसद राशि किसान के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। पांच फीसद राशि से वन विभाग पेड़ कटाई के बाद खाली जगह पर पौधारोपण करेगा।
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राज्य शासन ने पर्यावरण (BILASPUR NEWS) को संरक्षित रखने और किसानों के साथ युवा पीढ़ी को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में हरियाली बिछाने की योजना राज्य शासन ने बनाई है। योजना को आकर्षक बनाने के साथ ही प्रभावी बनाने के लिए इसे किसानों से जोड़ दिया है। किसानों को यह सुविधा दी जा रही है कि अगर वे अपने खेत के मेढ़ या फिर खाली जगह में वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उनको सुविधा के साथ ही राशि भी देने की योजना सरकार ने बनाई है।
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पौधारोपण के बाद खाद सहित अन्य रखरखाव (BILASPUR NEWS) की जिम्मेदारी वन विभाग की रहेगी। देखरेख का काम किसान करेंगे। वृक्ष संपदा योजना के जरिए पौधारोपण के बाद तैयार होने वाले पेड़ या फिर पुराने पेड़ को आवश्यकता होने पर किसान अगर बेचना चाहेंगे तो वन विभाग द्वारा खरीदी की जाएगी। खरीदने के बाद राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। 95 फीसद राशि किसानों के खाते में विभाग द्वारा जमा कराई जाएगी। शेष पांच फीसद राशि वन विभाग के खाते में जमा रहेगी। पांच फीसद राशि पौधा उपलब्ध कराने,पौधारोपण के लिए गड्ढा खोदने व खाद डालने के एवज में राशि वन विभाग को दी जाएगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में राज्य शासन ने कुछ इस तरह की व्यवस्था की है।
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