रायपुर। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर नए राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात कर लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की। मंत्री लखमा ने कहा, आज पहली बार नए राज्यपाल से मिले। आदिवासी समाज, एसटीएससी पिछड़ा वर्ग के विधायक राज्यपाल से मिलने आए थे। गंभीर चर्चा हुई है। चर्चा के अनुरूप हमारी मंशा के अनुसार आश्वासन नहीं मिला। फिर भी उम्मीद है जल्द समाधान मिलेगा।
राजभवन से बाहर आने के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल के साथ चर्चा हुई है। राज्यपाल से मुलाकात अच्छी रही। हमने राज्यपाल से आरक्षण संसोधन विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में है। राज्यपाल से हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला।
राज्यपाल से मुलाकात करने मंत्री लखमा के अलावा विधायक सत्यनारायण शर्मा, सेवनलाल चंद्राकार, शिशुपाल सोरी, सावित्री मंडावी, विनय जायसवाल, चन्द्रदेव राय, लक्ष्मी ध्रुव, रामकुमार यादव भी पहुंचे थे।
आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों के राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री कावासी लखमा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम कायदे कानून से काम करते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर वह अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी राज्यपाल पर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। राज्य सरकार के मंशा अनुरुप गवर्नर नहीं चलेंगे। सरकार दबाव डालेगी तो नहीं होगा।
