कांकेर। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) अंतर्गत आवास निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में ‘‘बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर’’ में कांकेर जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि योजना में प्रगति लाने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की गई, मैदानी कर्मचारियों के बैठक लिये गये तथा क्षेत्र भ्रमण किये गये। इसके अलावा जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा ‘हमर विधायक हमर गावं’ तथा विधायक जनचौपाल जैसे कार्यक्रमों में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। भारत सरकार के नीति आयोग जारी डेल्टा रैंकिंग में कांकेर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त होना अत्यंत हर्ष का विषय है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनांर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 18 हजार 580 आवास स्वीकृत किया गया, जिसमें से 16 हजार 628 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष आवास का निर्माण प्रगतिरत है। प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की राशि आवास निर्माण स्तर के आधार पर राशि जारी की जाती रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत 95 दिवस का मजदूरी भुगतान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को किया जाता है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।